UP Shikshamitra Latest Update: शिक्षामित्रों और अनुदेशक की सैलरी में बढ़ोतरी, सरकार का बड़ा ऐलान

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उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए होली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे राज्य के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्र और 25,223 अनुदेशक लाभान्वित होंगे। यह कदम लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत भरा साबित होगा।

वर्तमान में शिक्षामित्रों को ₹10,000 और अनुदेशकों को ₹9,000 प्रति माह मानदेय मिलता है। प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षामित्रों का मानदेय ₹25,000 और अनुदेशकों का मानदेय ₹22,000 प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

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शिक्षामित्र कौन हैं?प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
वर्तमान मानदेय (शिक्षामित्र)₹10,000 प्रति माह
नया मानदेय (शिक्षामित्र)₹25,000 प्रति माह
वर्तमान मानदेय (अनुदेशक)₹9,000 प्रति माह
नया मानदेय (अनुदेशक)₹22,000 प्रति माह
लाभार्थियों की संख्या1.43 लाख शिक्षामित्र और 25,223 अनुदेशक
लागू होने की संभावित तिथिअप्रैल 2025
प्रस्ताव तैयार होने की तिथिमार्च 2025
अतिरिक्त लाभहर तीन साल पर वेतन वृद्धि, स्थानांतरण सुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई?

विवरणवर्तमान मानदेयनया मानदेय
शिक्षामित्र₹10,000₹25,000
अनुदेशक₹9,000₹22,000
लाभार्थियों की संख्या1.43 लाख1.43 लाख
वेतन वृद्धि की अवधिहर 3 सालहर 3 साल

मानदेय वृद्धि का महत्व

आर्थिक सशक्तिकरण

  • वेतन वृद्धि से शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
  • परिवार की जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी।

सामाजिक सुरक्षा

  • नियमित वेतन वृद्धि से भविष्य की योजनाएं बनाना आसान होगा।
  • अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

प्रेरणा और कार्यक्षमता

  • बेहतर वेतन मिलने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
  • शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।

अन्य राज्यों में शिक्षामित्रों का वेतन

राज्यमानदेय (₹)
चंडीगढ़₹34,000
राजस्थान₹51,600
झारखंड₹20,000 – ₹28,000
उत्तराखंड₹20,000
बिहार₹26,000 – ₹29,000

कैबिनेट बैठक और लागू होने की तिथि

  • प्रस्ताव तैयार: मार्च 2025
  • मंजूरी: कैबिनेट बैठक
  • लागू होने की तिथि: अप्रैल 2025

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए अन्य लाभ

  • हर तीन साल पर वेतन वृद्धि: नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
  • स्थानांतरण सुविधा: शिक्षामित्र अपने निकटवर्ती विद्यालयों में स्थानांतरण कर सकेंगे।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम: कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • पेंशन योजना: भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन योजना लागू होगी।

संविदा कर्मियों पर प्रभाव

20 फरवरी 2025 को योगी सरकार ने संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया था। अब उसी तर्ज पर शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है। यह कदम राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का फैसला उनके जीवन स्तर को सुधारने वाला कदम है। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि यह प्रस्ताव जल्द ही लागू होगा। इससे न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

Disclaimer: यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। यदि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित होता है तो नया मानदेय लागू होगा। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।

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