भारत में विकलांग (दिव्यांग) नागरिकों की संख्या करोड़ों में है, जो समाज के हर क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन, कई बार शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण इन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सरकार ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकलांगजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने विकलांगजनों के कल्याण के लिए बजट बढ़ाया है और कई नई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, यात्रा में छूट, और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 2025 में विकलांगों को किन 7 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी।
सरकार की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आत्मनिर्भरता दिलाना है। अगर आप या आपके परिवार में कोई विकलांग है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
Disability Schemes 2025
| विकलांग पेंशन योजना | मासिक पेंशन ₹3,000 से ₹10,000 तक (राज्य अनुसार) |
| शिक्षा सहायता / छात्रवृत्ति योजना | उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति |
| स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना | स्वरोजगार के लिए ऋण, प्रशिक्षण, सब्सिडी |
| आवास सहायता योजना | पक्का मकान, विशेष सुविधाएं (रैंप, बड़े कमरे) |
| यात्रा में छूट (रेल/बस) | रेलवे/रोडवेज में टिकट पर विशेष छूट |
| सहायक उपकरण वितरण योजना | व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि मुफ्त/रियायती दर पर |
| स्वास्थ्य बीमा योजना | व्यापक स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा कवर |
विकलांग पेंशन योजना 2025
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें। 2025 में इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं:
- मासिक पेंशन राशि ₹3,000 से ₹10,000 तक बढ़ाई गई है (राज्य और दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार)।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होती है।
- पात्रता के लिए न्यूनतम दिव्यांगता 40% निर्धारित की गई है।
- वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹1,00,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र।
राज्यवार पेंशन राशि का उदाहरण:
- उत्तर प्रदेश: ₹1,000 प्रति माह
- बिहार: ₹400 प्रति माह
- केंद्र सरकार (IGNDPS): 18-79 वर्ष के लिए ₹300, 80+ के लिए ₹500 प्रति माह
- नई स्कीम (2025): ₹3,000 से ₹10,000 तक (कुछ राज्यों में लागू)
शिक्षा सहायता / छात्रवृत्ति योजना
शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं:
- उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर) के लिए वित्तीय सहायता।
- ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च, किताबों की खरीद के लिए अलग-अलग राशि।
- आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध।
- पात्रता: न्यूनतम 40% दिव्यांगता, भारत का नागरिक, मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई।
मुख्य लाभ:
- शिक्षा में समान अवसर।
- आर्थिक बोझ कम होना।
- समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका।
स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना चला रही है:
- कम ब्याज दर पर ऋण (₹25 लाख तक)।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- ऋण राशि का 35% तक सब्सिडी।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार, विकलांगता प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना आदि।
लाभ:
- खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर।
- आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान।
आवास सहायता योजना
प्रधानमंत्री विकलांग आवास योजना के तहत दिव्यांगजनों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाता है:
- पक्का मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता (₹1,200 तक)।
- मकान में रैंप, बड़े कमरे जैसी विशेष सुविधाएं।
- श्रमिक कार्ड धारकों को अतिरिक्त लाभ।
- आवेदन जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में।
यात्रा में छूट (रेलवे/बस)
दिव्यांगजनों को यात्रा में सहूलियत देने के लिए रेलवे और रोडवेज में विशेष छूट दी जाती है:
- रेलवे रियायती कार्ड बनवाने पर पूरे भारत में यात्रा में टिकट पर छूट।
- राज्य सरकारें रोडवेज बसों में भी छूट प्रदान करती हैं।
- एक सहायक व्यक्ति को भी छूट का लाभ मिलता है।
- आवेदन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी।
सहायक उपकरण वितरण योजना
दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण मुफ्त या रियायती दर पर दिए जाते हैं:
- व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, ब्रेल किट आदि।
- जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग या सरकारी अस्पतालों से वितरण।
- आवेदन के लिए आधार, विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी।
स्वास्थ्य बीमा योजना
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दिव्यांगजनों को विशेष बीमा योजनाओं का लाभ मिलता है:
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ₹20 के प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा।
- दिव्यांग स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत व्यापक स्वास्थ्य कवरेज।
- अस्पताल में भर्ती, इलाज, दवाओं पर विशेष छूट।
अन्य लाभ और सुविधाएं
- रोजगार और शिक्षा में आरक्षण: सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।
- जीएसटी में छूट: दिव्यांगजनों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर 10% तक की छूट।
- कौशल विकास कार्यक्रम: विशेष प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर।
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
- जिले के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- कई योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- भारत का नागरिक होना जरूरी।
- न्यूनतम 40% दिव्यांगता (कुछ योजनाओं में 80% तक)।
- वार्षिक आय सीमा ₹1,00,000 या उससे कम।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु (कुछ योजनाओं में अलग नियम)।
- संबंधित राज्य या जिले का निवासी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल से)
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
2025 में हुए मुख्य बदलाव
- पेंशन राशि में बढ़ोतरी और DBT के माध्यम से सीधा भुगतान।
- पात्रता मानदंड में संशोधन (न्यूनतम दिव्यांगता 40%)।
- आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया।
- पुनर्विवाह पर विधवा पेंशन बंद नहीं होगी।
- सभी लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया।
निष्कर्ष
2025 में विकलांगजनों के लिए सरकार की 7 प्रमुख योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर देती हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वे समाज की मुख्यधारा में भी शामिल हो सकेंगे। अगर आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग है, तो इन योजनाओं की पूरी जानकारी लेकर समय पर आवेदन जरूर करें।
सलाह
- सभी योजनाओं की पात्रता और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
- आवेदन करते समय सही जानकारी और प्रमाण पत्र लगाएं।
- किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल सरकारी पोर्टल या विभाग से संपर्क करें।
Disclaimer: यह लेख सरकारी घोषणाओं, बजट और विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। 2025 में विकलांगों को 7 योजनाओं का लाभ मिलने की बात सही है, लेकिन योजनाओं की राशि, पात्रता और अन्य नियम राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया आवेदन से पहले संबंधित विभाग या पोर्टल पर ताजा जानकारी जरूर जांच लें।