भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनर्स इन दिनों न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में, EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र ₹1,000 है, जो 2014 से अब तक नहीं बदली गई है। पेंशनर्स का कहना है कि यह राशि उनके बुनियादी जीवन-यापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, खासकर महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के बढ़ते दबाव के बीच।
देशभर में नासिक, चेन्नई जैसे कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पेंशनर्स ₹9,000 मासिक न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और सरकारी कल्याण योजनाओं में शामिल किए जाने जैसी सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। इस लेख में हम इस मुद्दे की पूरी जानकारी देंगे और समझेंगे कि यह मांग क्यों जरूरी है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है।
EPS-95 Employee Protesting
| शुरुआत का वर्ष | 1995 |
| प्रबंधक संस्था | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित वृद्धि | ₹9,000 प्रति माह |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 80 लाख |
| फंडिंग स्रोत | कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान |
| पात्रता मानदंड | न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि |
पेंशनर्स क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन?
- अपर्याप्त पेंशन राशि: मौजूदा ₹1,000 मासिक पेंशन बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं है।
- महंगाई का प्रभाव: बढ़ती महंगाई ने पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है।
- स्वास्थ्य खर्चों का बोझ: अधिकांश पेंशनर्स को उच्च चिकित्सा खर्चों का सामना करना पड़ता है, जबकि उन्हें सरकारी योजनाओं से कोई राहत नहीं मिलती।
- लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ: पिछले एक दशक में बार-बार अपील करने के बावजूद, EPS-95 पेंशन राशि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया।
मुख्य मांगे
- न्यूनतम पेंशन को ₹9,000 प्रति माह किया जाए।
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) प्रदान किया जाए।
- मुफ्त सरकारी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
भारत भर में प्रदर्शन
नासिक में प्रदर्शन
18 मार्च 2025 को नासिक के सटपुर क्षेत्र में EPFO कार्यालय के बाहर हजारों पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। नासिक जिला EPFO पेंशनर्स फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मासिक पेंशन को तुरंत ₹9,000 तक बढ़ाने की मांग की। इस प्रदर्शन ने उन रिटायर कर्मचारियों की दुर्दशा उजागर की जो वित्तीय असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
चेन्नई में आंदोलन
चेन्नई EPF पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र सौंपा, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की गई। उन्होंने EPS-95 के तहत निजी क्षेत्र के रिटायर कर्मचारियों और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली उच्चतर पेंशनों के बीच असमानता पर जोर दिया।
सरकार की प्रतिक्रिया
- श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को ₹2,000 प्रति माह तक दोगुना करने का प्रस्ताव दिया था; हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
- केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
EPS बनाम UPS: तुलना
| पहलू | EPS-95 | UPS (सरकारी योजना) |
|---|---|---|
| न्यूनतम पेंशन राशि | ₹1,000 (प्रस्तावित ₹9,000) | ₹10,000 |
| महंगाई समायोजन | शामिल नहीं | CPI-औद्योगिक श्रमिक सूचकांक पर आधारित |
| लाभार्थियों की संख्या | 80 लाख | 23 लाख |
| पात्रता मानदंड | न्यूनतम 10 साल सेवा अवधि | 25 साल सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन |
₹9,000 न्यूनतम पेंशन वृद्धि का प्रभाव
- लाखों रिटायर कर्मचारियों को गरीबी से राहत मिलेगी।
- निम्न आय वर्ग के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- निजी क्षेत्र के रिटायर कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों जैसी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि से EPFO संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है और इसके लिए नियोक्ताओं तथा सरकार से अधिक योगदान की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने की मांग उन रिटायर कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास है जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि प्रदर्शन जारी हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार इन बदलावों को कब तक लागू करेगी।
अंतिम राय: महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह वृद्धि न केवल उचित बल्कि आवश्यक भी है। हालांकि, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी संशोधन EPFO की दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता न करे।
Disclaimer: यह लेख EPS-95 योजना से संबंधित चल रहे विरोध प्रदर्शनों और मांगों पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। हालांकि ₹9,000 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए बड़ी वकालत हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा मार्च 2025 तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या कार्यान्वयन नहीं किया गया है।