Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 1 अप्रैल 2025 से भरना होगा यह अनिवार्य फॉर्म

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। UPS, पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तत्वों को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में पेश की गई है।

इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करना है, जो बाजार आधारित NPS से अधिक स्थिर और सुरक्षित होगी। UPS से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और यदि राज्य सरकारें इसे अपनाती हैं, तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है।

Unified Pension Scheme

योजना का नाम	यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
लागू होने की तिथि	1 अप्रैल 2025
पात्रता	केंद्रीय कर्मचारी (NPS के तहत या नए कर्मचारी)
गारंटीड पेंशन	अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50%
न्यूनतम पेंशन	₹10,000 प्रति माह
महंगाई सूचकांक	लागू
फैमिली पेंशन	अंतिम पेंशन का 60%
कर्मचारी योगदान	बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता का 10%
सरकार का योगदान	बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता का 18.5%
लाभार्थियों की संख्या	लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

UPS महत्वपूर्ण विशेषताएं

गारंटीड पेंशन:
- UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% गारंटीड पेंशन दी जाएगी।
- यदि कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की हो।
न्यूनतम पेंशन:
- जिन कर्मचारियों ने 10-25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें ₹10,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
फैमिली पेंशन:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा।
महंगाई सूचकांक:
- पेंशन राशि को महंगाई दर के अनुसार समायोजित किया जाएगा ताकि रिटायरमेंट के बाद भी जीवन स्तर बनाए रखा जा सके।
लंप-संप भुगतान:
- रिटायरमेंट पर, कर्मचारी को उनके अंतिम मासिक वेतन का एक हिस्सा लंप-संप भुगतान के रूप में मिलेगा।
स्विच विकल्प:
- NPS में शामिल कर्मचारी UPS में स्विच कर सकते हैं।

UPS का योगदान संरचना

विवरण	योगदान
कर्मचारी योगदान	बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता का 10%
सरकार का योगदान	बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता का 18.5%
न्यूनतम गारंटीड पेंशन	₹10,000 प्रति माह
अधिकतम गारंटीड पेंशन	अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50%

UPS में कौन पात्र हैं?

जो कर्मचारी NPS में शामिल हैं और सेवा में हैं (1 अप्रैल 2025 तक)।
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होंगे।
जिन कर्मचारियों ने NPS के तहत रिटायरमेंट लिया है या स्वैच्छिक रूप से रिटायर हुए हैं।

किन्हें लाभ नहीं मिलेगा?

सेवा से बर्खास्त या निकाले गए कर्मचारी।
जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया है।

OPS बनाम UPS

विशेषता	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
गारंटीड राशि	अंतिम वेतन पर आधारित	औसत वेतन का 50%
मार्केट जोखिम	नहीं	नहीं
महंगाई सूचकांक	हां	हां
फैमिली पेंशन	हां	हां
योगदान	सरकार द्वारा पूरी तरह	कर्मचारी और सरकार दोनों द्वारा

UPS में आवेदन कैसे करें?

सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म Protean CRA की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
फॉर्म ऑनलाइन या भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं।
UPS चुनने वाले कर्मचारियों को क्लेम फॉर्म भरना होगा।

योजना के लाभ

वित्तीय सुरक्षा: UPS केंद्रीय कर्मचारियों को स्थिर और गारंटीड आय प्रदान करती है, जिससे उनका रिटायरमेंट अधिक सुरक्षित होता है।
पारिवारिक लाभ: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।
महंगाई संरक्षण: पेंशन राशि महंगाई दर के अनुसार बढ़ाई जाती है ताकि जीवन स्तर बना रहे।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना NPS और OPS की तुलना में अधिक स्थिरता और सुविधाएं देती है।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आवश्यकताओं और पात्रता मानदंडों का आकलन करके सही विकल्प चुनें। UPS न केवल वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि परिवारों को भी लाभ प्रदान करती है।

Disclaimer: यह लेख यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। UPS एक वास्तविक योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। कृपया आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।