भारत में विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana), जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
विकलांग पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाती है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है।
बजट 2025 के दौरान, विकलांगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और उनकी पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम बजट 2025 और विकलांग पेंशन योजना से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Viklang Pension Yojana
| योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
| शुरुआत का वर्ष | 2016 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा) |
| पात्रता | 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
| आय सीमा | ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080; शहरी क्षेत्र: ₹56,460 |
| मासिक पेंशन राशि | ₹300 से ₹1,000 (राज्य के अनुसार अलग) |
| आयु सीमा | 18 वर्ष और उससे अधिक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
- विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना।
- उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।
बजट 2025 में विकलांगों के लिए प्रावधान
वित्तीय आवंटन
बजट 2025 में विकलांग कल्याण के लिए कुल ₹1,275 करोड़ का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.22% अधिक है। हालांकि, यह राशि कुल बजट का केवल 0.025% है, जो दर्शाता है कि विकलांग कल्याण अब भी प्राथमिकता में पीछे है।
पेंशन राशि में बढ़ोतरी
- उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मासिक पेंशन राशि ₹1,000 तक बढ़ाई गई है।
- बिहार जैसे राज्यों में यह अभी भी ₹400 प्रति माह ही है।
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) के तहत वृद्ध दिव्यांगजनों के लिए ₹500 प्रति माह तक की राशि दी जाती है।
संभावित बदलाव
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भविष्य में विकलांग पेंशन राशि को ₹4,000 से ₹5,000 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक हो।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो।
- यदि आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “विकलांग पेंशन” विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
निष्कर्ष
विकलांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि बजट 2025 ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहल की हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।
सरकार को न केवल वित्तीय सहायता बढ़ाने बल्कि जागरूकता फैलाने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
Disclaimer: यह लेख बजट 2025 और विकलांग पेंशन योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वास्तविक लाभ राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है।
